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March 05, 2024, 11:03 AM
क्या 6 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी नहीं देगा? आख़िर क्यों उसे चार महीने का समय चाहिए? सहज बुद्धि से सोचें तो यही लगता है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकसभा का पूरा चुनाव निकल जाए और जनता को पता ही नहीं चले कि 16,000 करोड़ का चंदा इस बॉन्ड के माध्यम से किसने किस किस को दिया। इस बात में अब कोई संदेह नहीं रहा कि यह चंदा नहीं था, फ़्रॉड था। घोटाला था। क्या फ़्रॉड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यही पालन हो रहा है कि एक मामूली सी सूचि बनाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक को चार महीने का समय चाहिए? आदेश तो साफ़ था कि 6 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक को सारे दस्तावेज़ चुनाव आयोग को देने हैं और 15 मार्च तक चुनाव आयोग को उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है। देखते रहिए, कब तक आपको यह जानकारी मिल पाती है।
