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February 23, 2024, 11:57 AM
हरियाणा की अंबाला पुलिस ने 22 फ़रवरी की रात नोटिस जारी किया कि आंदोलनकारी किसानों पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून की धारा लगाई जाएगी और सम्पत्ति की कुर्की होगी। बारह घंटे बाद प्रशासन ने फ़ैसला वापिस ले लिया। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में अपनी माँग करने की ये सज़ा है कि NSA लगा दिया जाए। इसके अलावा किसान नेताओं के घरों पर नोटिस लगाए गए हैं कि उन्हें अनुमति लेकर प्रदर्शन होगा। आख़िर किसानों के साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है? भाजपा शासित प्रदेशों की राजधानियों में छात्रों से लेकर कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं, सरकारों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। किसानों के आंदोलन में ऐसा क्या है कि उनके दमन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें चुप कराने की कोशिश हो रही है? इस बीच पंजाब के एक और किसान की मौत की ख़बर आई है।
