रिटायर जजों की नियुक्ति पर सवाल

February 29, 2024, 12:29 PM नए लोकपाल जस्टिस ए एम खानविलकर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस खानविलकर के पुराने फैसलों का हवाला दिया जा रहा है, यह कहते हुए कि उनके कुछ फैसलों ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी। जस्टिस खानविलकर उस बेंच के सदस्य थे जिस बेंच ने ED की ताक़तों को एक तरह से बेलगाम कर दिया था। आज उसी ED के हवाले से विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया है या जेल का डर दिखाया जा रहा है। जस्टिस खानविलकर पहले जज नहीं हैं जिनकी नियुक्ति को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई से लेकर जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की नियुक्तियां भी चर्चा का विषय रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि 2014 से पहले ऐसी नियुक्तियाँ नहीं होती थीं। मगर क्या पहले हो रहा था के नाम पर आज जो हो रहा है उसे उचित ठहराया जा सकता है? ये और बात है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसी के बड़े नेता रिटायर जजों को सरकारी पद मिलने के विरोध में नज़र आते थे।