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February 07, 2024, 14:37:52
क्या उत्तर भारत के राज्य दक्षिण भारत के टैक्स का बड़ा हिस्सा हड़प जा रहे हैं? टैक्स हो या केंद्रीय संसाधनों में हिस्सेदारी को लेकर दक्षिण के राज्य क्यों नाराज़ हैं। मगर क्या केवल दक्षिण के राज्य नाराज़ हैं? पंजाब, बंगाल, बिहार और झारखंड ने भी इस तरह के सवाल उठाए हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटका सरकार का प्रदर्शन हुआ है, आठ फ़रवरी को केरला का होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जवाब में कहा है कि कर्नाटका सरकार के छह में से दो दावे सरासर ग़लत हैं। सरकार ने कर्नाटका को कुल 12476 करोड़ की आपदा सहायता राशि दी है और पूँजीगत निवेश किया है। उनका कहना है कि वित्त आयोग ने स्पेशल ग्रांट का कोई प्रावधान नहीं किया है। मगर ये शिकायत सिर्फ़ कर्नाटका की नहीं है। तमिल नाडु, पश्चिम बंगाल, केरला, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार की सरकारों ने अलग अलग समय पर ये मुद्दा उठाया है। कभी टैक्स में हिस्सेदारी तो कभी सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में बकाया राशि की शिकायत की है। राज्यों की मांग को समझा जाना चाहिए। केंद्र की योजनाएँ राज्यों की भागीदारी के दम पर चलती हैं और राज्यों को ही पैसा न दिया जाए, कम कर दिया जाए यह इंसाफ़ नहीं है।